Saturday, December 30, 2017

ખાદ્ય તેલ નો બેતાજ બાદશાહ - પામ તેલ..

આપણા દૈનિક જીવન માં એવી કેટલીયે વસ્તુ હોય છે જેનો આપણે સર્વાધિક ઉપયોગ કરીએ છીએ પરંતુ આપણ ને એ વાત ની ખબર સુદ્ધા નથી હોતી કે તે વસ્તુ શેમાંથી બની છે. જો હું તમને એમ કહું કે તમે દૈનિક ધોરણે રોજ સવાર થી સાંજ સુધી અનેક વાર સીધી અથવા આડકતરી રીતે પામ તેલ નો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે મારી વાત પર વિશ્વાસ મુકશો? નહીં ને!!! પરંતુ હકીકત આજ છે. ટૂથપેસ્ટ થી લિપસ્ટિક અને બ્રેડ થી માંડી ને હોટલ માં પીરસવામાં આવતા શાક સુધી ની તમામ વસ્તુ માં પામ તેલ નો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ આપણે આ વાત થી અજાણ છીએ.

મલેશિયન પામ તેલ ને ચાલુ વર્ષે ૧૦૦ વર્ષ પુરા થાય છે. વર્ષ ૧૯૧8 થી ૨૦૧૭ સુધી, પામ તેલ નું સફર એટલું શાંત અને સસ્તું રહ્યું કે આપણે તેની નોંધ સુદ્ધા સીધી નથી. વિશ્વ મા કોસ્મેટીક્સ બનાવવા માટે જેટલા ખાદ્ધ તેલ નો ઉપયોગ થાય છે, તેમાં ૨૮ ટકા હિસ્સો પામ તેલ નો છે. ખાવા માટે ઉપયોગ માં લેવાતા વનસ્પતિ તેલ મા સૌથી વધારે સેવન પામ તેલ નું છે. દરેક ભારતીય એક અથવા બીજા સ્વરૃપે પામ તેલ નું સેવન કરે છે. ક્યારેક તે વનસ્પતિ તેલ ના નામ થી આપણાં ઘરે પહોંચે છે તો ક્યારેક પામ તેલ નામથી. ભારત માં ખાદ્ય તેલ ના ઉપયોગિતા ક્રમ માં આઇમ્પોર્ટેડતેલ સૌથી મોખરા ના સ્થાને છે.



***વર્જિન પામ ઓયલ નો રંગ ઘટ્ટ પીળો હોય છે... ***

 નામ થી જ માલમ પડે છે કે આ તેલ પામ ના ઝાડ માંથી બને છે. પામ નું વૃક્ષ નારિયેળ ના કુળ નું છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે નાળિયેર નું ફળ મોટા કદનું હોય છે જ્યારે કે પામ નું બીજ બે ઇંચ જેટલું નાનું હોય છે. આજ થી સો વર્ષ પહેલાં અંગ્રેજ દ્વારા આ વૃક્ષ આફ્રિકા થી એશિયા પહોંચ્યું હતું. ત્યાર થી તેનો વ્યવસાયીક ઉપયોગ શરુ થયો. કલ્પવૃક્ષ ની માફક આ વૃક્ષ 100% ઉપયોગી છે. વિષુવવૃતની ધરી થી ૧૦ ટકા ઉપર અને 10% નીચેના વિસ્તારમાં જ આ વૃક્ષ ઊગી શકે છે. મલેશિયા, ઈન્ડોનેશિયા, થાઇલેંડ, અને નાઇજિરિયા જેવા દેશો માં આ વૃક્ષ મોટા પ્રમાણ માં થાય છે. એટલે કે વિષુવ વૃત્તીય દેશો પાસે પામ ની મોનોપોલી છે. હવે આ મોનોપોલી નો જબરજસ્ત ફાયદો પણ આ દેશો ને મળી રહ્યો છે. મલેશિયા જેવો નાનો દેશ પામ તેલ ની શતાબ્દી ઉજવી રહ્યો છે કારણ કે તે દેશના અર્થતંત્ર માં પામ નું વિશેષ મહત્વ છે. પામ તેલ ના ઉત્પાદન માં વિશ્વ માં મલેશિયા એ બીજો સૌથી મોટો દેશ છે. આ દેશ ની 7 ટકા વસ્તી પામ ના ખેતર, કારખાના માં કામ કરે છે. જ્યારે કે તે દેશની જીડીપીમાં પામ નો હિસ્સો ૮ ટકા જેટલો છે. જોકે આ મામલે ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા ને પણ આંટી જાય છે. તેમની ઇકોનોમી માં પામ નું સ્થાન અદકેરું છે.
  
 ભારત માં અનેક પ્રકાર ના તેલો ઉપલબ્ધ છે. મગફળી નું તેલ, નારિયેળ નું તેલ, તલ નું  તેલ, સુરજ મુખી નું તેલ અને બીજા અનેક પ્રકાર ના તેલ. તેમ છતાં ભારત ની 121 કરોડ ની આબાદી ની  ખાદ્ય તેલ ની જરૂરિયાત પામ તેલ વગર પૂરી થઈ શકતી નથી. એનું પ્રમુખ કારણ છે પામ તેલ ની કિંમત. જે વસ્તુ ની બનાવટ માં ખાદ્ય તેલ નો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે ત્યાં પામ તેલે પોતાનું સ્થાન સરળતા થી હાંસલ કરી લીધું છે.  ભારત માં એક સમયે પામ તેલ રેશનિંગ ની દુકાનો માં ઉપલબ્ધ રહેતું હતું. દિવાળી દરમ્યાન તેના થી ઘર માં ફરસાણ બનતું, આજે ભારત ના અનેક વિસ્તારો માં આ પ્રથા ચાલુ છે.
***પામ ના ફળ ની છાલ માંથી બનેલુ તેલ લાલ રંગ નુ હોય છે.   ***

ભારત પામ તેલ નો સૌથી મોટો આયાત કર્તા દેશ છે.ચાલુ વર્ષે ફેબ્રુઆરી થી માંડી ને સપ્ટેમ્બર એટલે કે સતત આઠ મહિના સુધી દર મહિને ભારત ની પામ તેલ ની આયાત વધતી ગઈ. ગત વર્ષ ની તુલના માં આ વર્ષ ની આયાત 12.2 ટકા વધીને ૯૬ લાખ ૫૨ હજાર મૅટ્રિક ટન સુધી પહોંચી છે. જ્યારે કે વર્ષ 1998 માં ભારત માત્ર એક લાખ મૅટ્રિક ટન પામ તેલ આયાત કરતું હતું. જે રીતે પામ તેલ વિશ્વ માં આર્થિક રીતે કમજોર લોકો ની પહેલી પસંદ છે, તેજ રીતે પામ તેલ એશિયા ના ગરીબ દેશો માં થી ગરીબી દૂર કરવા ના કાર્યક્રમ માં મોખરે છે. મલેશીયા અને ઇન્ડોનેશીયા માં પામ ની ખેતી અને કારખાનાઓ માં મોટા પ્રમાણ માં મજુરો કામ કરે છે.

 ભારત ને પ્રતિવર્ષ 22 મિલિયન ટન ખાદ્ય તેલ ની જરૂર પડે છે. તેમાં થી ૪૩ ટકા જરુરીયાત પામ તેલ પુરી કરે છે.ગ્લોબલ ઓયલ ડેટાના રિપોર્ટ મુજબ વિશ્વ માંવાર્ષિક ૧૮6.4 મિલિયન ટન ખાદ્ય તેલ નો સપ્લાય થાય છે. જેમાં 32% હિસ્સો પામ તેલ નો છે. પામ તેલ નો વૈશ્વિક કારોબાર ૬૫ મિલિયન ટન નો છે. આ તેલ ની ઉપલબ્ધતા વધવા ને કારણે અન્ય તેલ ના દામ કાબૂ માં રહે છે. આ જ કારણ થી વિશ્વ ના લગભગ તમામ દેશો પામતેલ ની આયાત કરે છે. તેલની વૈશ્વિક કિંમત પર નજર નાંખી એ તો ૧૯૯૦ સુધી તેની કિંમત 230 ડોલર પ્રતિ મૅટ્રિક ટન હતી. જે આજે વધી ને 630 ડોલર પ્રતિ મૅટ્રિક ટન છે.

 એશિયાઈ દેશો સમજી ચૂક્યાં છે કે તેમની પાસે ખાદ્યતેલ ની એક મોટી પ્રાકૃતિક પૂંજી આવી ચૂકી છે. જેથી જ હવે પામતેલ ની ઉપયોગીતા વધારવા ના ઉદ્દેશ્ય થી પામ પર રિસર્ચ કરવા માં આવી રહ્યુ છે. હાલ પામ તેલ થી ૧૦૦ થી વધુ દવાઓ અને પ્રોડકટ બનાવવામાં આવી રહી છે. મલેશિયા માં વર્જિન પામ ઓઇલ નું વેચાણ શરૂ થયું છે. આ તેલ હવે ઓલિવ ઓઇલને વૈશ્વિક સ્તર પર ટક્કર આપી રહ્યું છે. તેથી જ  ખાધ તેલ ની બાબત માં આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ શરૂ થઇ ચૂક્યું છે.
ખાદ્ય તેલ ના આલોચક આ તેલ ને સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ગુણકારી નથી માનતા. પરંતુ આ તેલ માં  વિટામિન એ અને વિટામિન ઈ ભરપૂર છે. દાવો કરવા માં આવે છે કે આ તેલ માં કોલેસ્ટ્રોલ નથી.


 તો તમારા ઘરમાં તમે ભલે પામ ઓઇલ ન ખરીદતા હોવ. પરંતુ તમે જ્યારે રેસ્ટોરન્ટ માં ચટાકેદાર ભોજન કરો છો ત્યારે એ વાત જરુર યાદ રાખજો કે તમારી જીભ ઉપર પામ તેલ નો સ્વાદ ચડી ચૂક્યો છે. જેનો તમને અંદાજો સુદ્ધાં નથી.




*** પામ માં થી બનેલી વિવિધ પ્રોડક્ટો.***


Tuesday, September 19, 2017

गुजरात की राजनैतिक नसबंदी, हम एक ( राज्य) हमारे दो ( राजनैतिक दल).


गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने 'जन विकल्प' के साथ अपना गठजोड़ सार्वजनिक कर दिया है. दुनिया को पता चल गया की गंगाधर ही शक्तिमान है. यानी जन विकल्प की संकल्पना के पीछे शंकर सिंह वाघेला ही थे. लेकिन गुजरात का इतिहास देखें तो इस नए दल की राह आसान नहीं है. यह नया दल किसी एक निश्चित दल का आंकड़ा बिगाड़ेगा या फिर अपना वजूद बनाने के लिए भारी मशक्कत करता दिखाई देंगा. कम-से-कम गुजरात का इतिहास तो यही कह रहा है.

 
गुजरात की अलग राज्य के रुप मे स्थापना हुई तब से लेकर अब तक. यानी पिछले 57 सालों में गुजरात मे कई दल बने और खत्म हुए. बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ अन्य कोई भी दल गुजरात में राजनीति नहीं कर पाया. इंदु चाचा की जनता परिषद से लेकर 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल तक कई दिग्गज नेताओ ने नए दल बनाए, चुनाव भी लड़े. लेकिन प्रमुख पार्टी बनकर कोई भी नहीं उभर पाया. पिछले 50 सालों में जनता परिषद, नूतन गुजरात जनता परिषद, कीमलोप, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल - गुजरात, राष्ट्रीय कांग्रेस, लोक स्वराज्य मंच, सुराज्य परिषद, युवा विकास पार्टी समेत एक दर्जन से ज्यादा दल बने लेकिन आज इनका नामोनिशान कहीं पर भी नहीं है.

  • 1956 में महा गुजरात आंदोलन शुरू हुआ, तमाम प्रमुख दल कांग्रेस के खिलाफ थे. 1957 में महागुजरात जनता परिषद दल बनाया गया. चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई.
  • नवनिर्माण आंदोलन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने 1975 में किसान मजदूर लोक पक्ष की स्थापना की थी. जबरदस्त टक्कर देने के बावजूद महज 12 सीटों पर यह दल चुनाव जीत सका.
  • 1990-91 के दशक में चिमन भाई पटेल ने जनता दल - गुजरात के नाम से एक पार्टी बनाई. BJP के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े .लेकिन यह पार्टी भी आज कहीं नहीं दिख रही.
  • हाल फिलहाल में नई पार्टी में शामिल हुए शंकर सिंह वाघेला ने 22 साल पहले महागुजरात जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नाम से नया राजनीतिक दल खड़ा किया था. कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में भी आए थे. लेकिन इस दल को भी कांग्रेस में शामिल हो जाना पड़ा.
  • 1982 में कांग्रेस से नाराज हुए माधवसिंह सोलंकी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक दल बनाया था. चार सांसद और 5 विधायकों ने मिलकर यह दल को आगे बढ़ाने की कोशिश की. लेकिन 1985 के चुनाव में यह दल कहां गया किसी को आज तक पता नहीं चला.
  • गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू भाई पटेल ने 1990 में लोक स्वराज मंच के नाम से राजनैतिक दल बनाया था लेकिन नतीजा कुछ नहीं.
  • 1994 में पूर्व वित्त मंत्री दिनेश शाह ने सुराज्य परिषद नाम के संगठन की घोषणा की थी लेकिन उसका भी वही हाल हुआ जो अन्य दलों का हुआ है.
  • वहीं प्रजा समाजवादी पक्ष के पास गुजरात में तीन विधायक रहे. लेकिन यह तीनो विधायक 1971 में कांग्रेस में शामिल हो गए.
  • बीजेपी से अलग हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने वाले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई. साल 2012 में जोरदार चुनाव लड़ा. लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह दल बीजेपी के लिए खतरा बनेगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ महज दो ही विधायक जीत पाए.

यह राजनैतिक नसबंदी गुजरात की जनता ने की है. जिसमे नए दल वोटकटवा बनकर रह जाते है.


#Gujarat #Politics #JanVikas #Shankarsinh Vaghela #ThirdFront #MayurParikh


Sunday, August 6, 2017

गुजरात एनसीपी की पेबैक गेम….

क्रिकेट में एक जुमला है- ‘पेबैक सीरीज’. जब एक क्रिकेट टीम दूसरी टीम के हाथों पूरी की पूरी सीरीज हार जाती है और फिर एक अंतराल के बाद उन दोनों टीम के बीच फिर मुकाबला होता है और पिछली बार हारी हुई टीम ठीक उसी तरह जीत हासिल करती है. उसे कहते हैं पेबैक सीरीज.

गुजरात में इसी तरह एनसीपी इस समय कांग्रेस से साल 2012 का बदला ले रही है. साल दौरा 2012 में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस और एनसीपी के बीच में गठबंधन का फैसला हुआ था. इस गठबंधन के फार्मूले के तहत कांग्रेस ने एनसीपी को 9 सीटें दी थी. लेकिन एन मौके पर गठबंधन और समझौता घोषित होने के बाद भी कांग्रेस ने दबंगाई की. कांग्रेस पार्टी ने इन 9 में से 5 सीटों पर अपने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार खड़े रखें. जाहिर सी बात है एनसीपी को पूरा का पूरा एक चुनाव यानी 5 साल गवाने पड़े. महज 4 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ी उनमें से 2 सीटों के ऊपर उसे विजय हासिल हुई.

लेकिन अब 5 साल के बाद पासा पलट गया है. गुजरात में राज्यसभा सीट को लेकर जोरदार दंगल जारी है. कोंग्रेस को राज्यसभा की सीट बचाने के लिए एक-एक विधायक की जरूरत पड़ रही है. कांग्रेस में तो इस समय फूट पड़ी हुई है, ऐसे में उन्हें अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी याद आ रही है. एनसीपी के महज 2 विधायक हैं लेकिन यह दोनों विधायक चाहें तो अहमद पटेल की राह आसान बना सकते हैं. लिहाजा पहले कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेताओं की एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के साथ में चर्चा हुई. शरद पवार ने तो सार्वजनिक रूप से कह दिया कि एनसीपी पार्टी अहमद पटेल को वोट करेगी. लेकिन यह बात गुजरात में जमीनी स्तर पर कोई ज्यादा नहीं टिक पाई है.

दरअसल एनसीपी पार्टी यह चाहती है की 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने एनसीपी को जो धोखा दिया था उसका सूत समेत बदला लिया जाए. इसीलिए एनसीपी के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं. सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने अबकी बार शर्त रखी है की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, इस गठबंधन की घोषणा पहले ही हो, गठबंधन के फार्मूले के तहत 20 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पक्ष एनसीपी को दे, तब जाकर एनसीपी कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में वोट करेगी.

सस्पेंस इतना लंबा रखा गया है की 8 तारीख सुबह से पहले यानी राज्यसभा के लिए गुजरात में जिस दिन वोट डाले जाने हैं उससे पहले एनसीपी यह बात नहीं बताएगी कि वह किसे वोट करने वाली है. एक चर्चा यह भी है कि अहमद पटेल हर दिन तीन से चार बार एनसीपी के नेताओं के साथ फोन पर बात कर रहे हैं. लेकिन मामला अब तक पूरी तरह से जमा नहीं है.

इसे कहते हैं पेबैक सीरीज.
राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है.


Thursday, August 3, 2017

गुजरात में बाढ़ से डेयरी उद्योग पर गिरी गाज, अमूल को 70 करोड़ का नुकसान




उत्तर गुजरात में आई बाढ़ के चलते दूध और दूध से बनने वाली चीजों के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है. पिछले एक हफ्ते में ही अमूल डेरी को करीब 70 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है और ये आंकड़ा रोज़ बढ़ रहा है. देश की सबसे बड़ी बनास डेयरी में दूध का कलेक्शन आम दिनों के मुकाबले एक चौथाई रह गया है.
गुजरात के उत्तरी इलाकों में आई बाढ़ ने राज्य के डेयरी उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है. अमूल से जुड़ी 18 कोऑपरेटिव डेयरीज़ में सबसे बड़ी डेयरी बाढ़ प्रभावित बनासकांठा इलाके में है. इस डेयरी में हर रोज़ 40 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता रहा है, लेकिन बाढ़ की वजह से हर रोज़ सिर्फ 10 लाख लीटर दूध ही डेयरी तक पहुंच पा रहा है. बाढ़ की वजह से सड़कों को इतना नुकसान हुआ है कि दूर दराज गांवों के लोगों के लिए डेयरी तक दूध पहुंचाना मुश्किल हो गया है. दूध कलेक्शन में कमी के कारण दूध से बनने वाली चीजों के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है. 
अकेले अमूल फेडरेशन को ही इस बाढ़ की वजह से 70 करोड रुपये का नुकसान हुआ है. बाढ़ की वजह से बड़ी तादाद में गाय-भैंसों की मौत भी हुई है. जिसके चलते वाले दिनों में भी दूध कलेक्शन में सुधार होना आसान नहीं होगा. दूध की इस किल्लत का खामियाजा किसानों के साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ सकता है.

उत्तर मुंबई की मलाड सीट पर एक रस्साकशी भरा जंग जारी है। इस सीट पर इस समय किसका पलड़ा भारी है? गुजराती मिडडे में छपा हुआ मेरा लेख।